कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने मोहर लगाई सचिन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ सचिन शर्मा ने कहा कि 17 अगस्त 2024 को उत्तरा खंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया है कि जिस भी दैनिक वेतन और संविदा कर्मचारी शासकीयकार्य में 10 साल सेवा निरंतर दे रहे हैं उन सब कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा इससे पहले भी धामी सरकार ने 10 साल सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को 2011 में नियमित किया था उसके बाद 2013 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा 10 साल की जगह 5 साल सेवा दे चुके अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया और 5 साल सेवा दिए कर्मचारियों को नियमित किया गया और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि आप किसी भी अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाएगा इसके बाद फिर सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए 2016 मैं 5 साल सेवा दे चुके अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया तो वहां के बेरोजगार छात्राओं द्वारा इसको हाई कोर्ट में याचिकादायर कर के 2018 में हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ते हुए 5 साल से सेवा बढ़ाते हुए 10 साल की सेवा में नियमितीकरण का वादा करके हाई कोर्ट हाई कोर्ट से रोक हटाई और हाईकोर्ट ने 10 साल सेवा पूर्ण किया कर्मचारियों को निमित्तिकरण करने फैसला स्वीकार करते हुए अपनी लगाई हुई रोग को हटा दिया अब जितने भी कर्मचारी उत्तराखंड में 10 साल पूरे कर चुके हैं 2024 तक उन सब को नियमित किया जाएगा जिस प्रकार उत्तराखंड में 10 साल सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव जी के द्वारा 10 साल सेवा दे चुके कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण किया जाए
