उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
इसके बाद एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिख अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए दो महीने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।
